दिपक खिलारे,
इंदापूर :(हवेलीनामा प्रतिनिधी)
देशामध्ये चालु गळीत हंगामाच्या प्रारंभी साखरेचा असलेल्या रू. ३८५० या दरामध्ये आता सुमारे रू. ३०० ची घसरण झाली आहे. तसेच इथेनॉलच्या दरात गेल्या तीन वर्षापासून वाढ झालेली नाही. परिणामी, साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ऊस बिले वेळेवर जमा होणेसाठी साखरेचा दर प्रति किलोस रु. ४१ करावा व इथेनॉलचा विक्री दर वाढवावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली असून, लवकरच या सर्वांना राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे शिष्टमंडळ भेटणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
सध्या देशातील ऊस गळीत हंगाम वेगात सुरू आहे. मात्र साखर व इथेनॉल या दोन प्रमुख स्रोतातून कारखान्यांच्या महसुली मिळकतीच्या उपलब्ध होणाऱ्या अपुऱ्या रक्कमांमधून उस उत्पादक शेतकऱ्यांना 14 दिवसात ऊस बिले अदा करणेस अडचणी येत आहेत. त्यासाठी कारखान्यांना पुन्हा बँकांकडून वाढीव कर्ज घेऊन व्याजाच्या ओझ्याखाली दबवून घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असे काळजीचे चित्र देशातील सर्वच कारखान्यामध्ये दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारकडून भेटीची तारीख मिळालेनंतर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी प्रमुख साखर उत्पादन करणाऱ्या राज्यांतील साखर कारखानदारीमधील प्रतिनिधींचा सहभाग असलेले शिष्टमंडळ वस्तुस्थितीनिष्ठ अधिकृत आकडेवाडी केंद्राला सादर करून, चर्चा करणार आहे.
साखर (नियंत्रण) आदेश, २०२५ च्या कलम ९ नुसार, साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये उसाचा एफआरपी, रूपांतरण खर्च आणि उप-उत्पादनांच्या महसुलाचा विचार करणे आवश्यक आहे. उसाच्या उत्पादनाचा सरासरी खर्च (तोडणी आणि वाहतुकीसह) प्रति टन रू. ४००० पेक्षा जास्त आहे तर साखरेची सरासरी विक्री किंमत प्रति क्विंटल सुमारे रू. ३६०० आहे. या तफावतीमुळे आर्थिक ताण, उसाची देयके देण्यात होणारा विलंब आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. साखरेची किमान विक्री किमत यापूर्वी रू. 31 प्रती किलो झाले पासून उसाची एफआरपी रू. २७५० टना वरून सध्या रू. ३५५० पर्यंत वाढलेली आहे, सदरची वाढ जवळपास २६ टक्के एवढी आहे. देशामध्ये फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान एक्स-मिल साखरेचे दर रू. ३८ ते ४० प्रती किलो आणि किरकोळ विक्री दर रू. ४६ ते ४७ प्रती किलो होते आणि ते ग्राहकांनी विनातक्रार स्वीकारले आहे. त्यामुळे साखरेचा किमान विक्री दर न्यूनतम विक्री किंमत प्रति किलोस रु. ४१ करण्यास अडचण येणार नाही, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
त्याचप्रमाणे इथेनॉलच्या यापूर्वीच्या दरवाढीनंतर उसाच्या एफआरपीमध्ये सुमारे १६ टक्के वाढ झाली असूनही इथेनॉलच्या किमतींमध्ये मात्र वाढ झालेली नाही. तसेच उसावर आधारित कच्च्या मालापासून उत्पादीत इथेनॉलच्या किमतींमध्ये वाढ करावी आणि साखर व धान्यावर आधारित इथेनॉलसाठी न्याय्य वाटप ठेवावे, अशी विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
तसेच केंद्र सरकारने १५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली आहे. सध्याचे आंतरराष्ट्रीय साखरेचे भाव ४१०-४३० डॉलर्स प्रति टन (एफओबी) असल्याने निर्यात परवडणारी नसली तरी जानेवारी-मार्च २०२६ या निर्यात कालावधीत चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता दिसत आहे. कारण या काळात ब्राझीलची साखर निर्यात मर्यादित असते. त्यामुळे देशातील अतिरिक्त साठ्याची सद्य:स्थिती पाहता अतिरिक्त ५ लाख मे. टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देऊन ती एनसीईएल मार्फत केली जावी, अशी विनंती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहितीही महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.