मुंबई, (हवेलीनामा विशेष प्रतिनिधी)
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने जमीन अधिग्रहणातील भरपाईबाबत दिनांक २४ जानेवारी २०२३ रोजी काढलेले शासन परिपत्रक महाराष्ट्र सरकार तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना जोरदार दणका देत बेकायदेशीर, असंवैधानिक व शून्य ठरवून रद्द केले आहे.
मा. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि मा. न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने पुणे रिंग रोड प्रकल्पामुळे बाधित शेतकरी योगेश कमलाकर मांगले व इतरांनी अॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर हा निर्णय दिला. यादरम्यान झालेल्या सुनावणी मध्ये
याचिका कर्त्यांच्या वतीने एकनाथ ढोकळे यांनी यक्तिवाद करतांना सांगितले की, महराष्ट्र शासनाने काढलेले परिपत्रक हे भूमी अधिग्रहण अधिनियम २०१३ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असून शेतकऱ्यांच्या योग्य मोबदला मिळण्याच्या मूलभूत हक्कांचे देखील उल्लंघन करणारे आहे. सदर परिपत्रकामुळे जमीन अधिग्रहण करतांना संबंधित जमिनीचे बाजार मूल्य ठरविण्यासाठी कायद्यात जी प्रक्रिया सांगितलेली आहे त्या प्रक्रियेलाच आव्हान दिले गेलेले असल्याने असे परिपत्रक केवळ बेकायदेशीरच नाही तर शेतकऱ्यांची लूट करणारे आहे असाही युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला. जमीन अधिग्रहण करतांना संबंधित जमिनीचे बाजार मूल्य ठरविण्यासाठी, ज्या दिवशी शासनाने अधिग्रहणाची प्राथमिक नोटीस काढली असेल त्या दिवसापासून लगतचे तीन वर्ष आधीचे खरेदी विक्री व्यवहार गृहीत धरण्यात यावेत अशी तरतूद २०१३ च्या कायद्यात आहे. मात्र सदर परिपत्रक काढून शासनाने सर्व प्रकल्पांतील संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना प्राथमिक नोटीस निघाल्यापासूनचे लगतचे एक वर्ष वगळून त्याआधीच्या ३ वर्षांचे खरेदी विक्री व्यवहार लक्षात घ्यावेत असे आदेश दिले होते. व त्यामुळेच पुणे येथील काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात सदर परिपत्रकाला वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते.
“वरील परिपत्रक हे शेतकऱ्यांची कायदेशीर लूट करणारे व भुमी अधिग्रहणाच्या बदल्यात योग्य मोबदला मिळण्याच्या हक्काचे उल्लंघन करणारे तर आहेच पण त्यासोबतच ते नागरिकांना मालमत्ता धारण करण्याचा जो घटनेने दिलेल्या अधिकार आहे त्याचे देखील उल्लंघन करणारे आहे” असा युक्तिवाद एड. एकनाथ ढोकळे यांनी यावेळी केला. यासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे दाखला त्यांनी न्यायालयासमोर प्रस्तुत केले. केवळ नोटीस काढल्याच्या तारखेपासूनच्या आधीचेच नाही तर नोटीसीच्या तारखेनंतरचे खरेदी विक्री व्यवहार गृहीत धरणावर कायद्याने कोणतेही निर्बंध नाहीत असाही युक्तिवाद त्यांनी पुढे केला. आणि त्यामुळेच सरकारने काढलेले परिपत्रक कायद्याच्या तरतुदीशी विसंगत असल्याने ते बेकायदेशीर व रद्दबातल ठरवावे अशी जोरदार मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली. याचिका कर्त्यांचा सदरचा युक्तिवाद मान्य करीत न्यायालयाने सादर परिपत्रक बेकायदेशीर ठरवले. त्यासोबतच असे परिपत्रक काढणारे अधिकारी यांचे विरोधात आम्ही आत्ता काही कारवाई प्रस्तावित करत नसलो तरी अशा पद्धतीचे परिपत्रक काढण्याची निर्णय प्रक्रिया व त्यात सहभागी असलेले अधिकारी हे निश्चितच कारवाईस पात्र आहेत असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने यावेळी नोंदविले. पुढे न्यायालय यावरच थांबले नाही तर सदर परिपत्रक हे ‘कायद्यासामोर सर्व समान’ या घटनात्मक तरतुदीचे व शेतकऱ्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे मत देखील न्यायालयाने नोंदविले. आपल्या आदेशात न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
२०२३ च्या भूसंपादन कायद्याचे उल्लंघन:
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने काढलेल्या या परिपत्रकाद्वारे जमीन अधिग्रहण करताना प्राथमिक अधिसूचनेच्या आधीच्या एका वर्षातील खरेदी–विक्री व्यवहार वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परिणामी, जमिनीचे बाजारमूल्य कमी धरले जाऊन शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई लक्षणीयरीत्या घटत होती.
न्यायालयाने नमूद केले की हे परिपत्रक भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना बाबत योग्य मोबदला व पारदर्शकता अधिनियम, 2013 मधील कलम 26(1) व कलम 11 यांचे स्पष्टपणे उल्लंघन करणारे आहे. कायद्यानुसार प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या सलग तीन वर्षांतील खरेदी–विक्री व्यवहारांचा विचार करणे बंधनकारक असून, अशा परिपत्रकाद्वारे कायद्यावर मात करता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
परिपत्रकावर आधारित awards अवैध:
सदर परिपत्रक लागू करून पारित करण्यात आलेले सर्व भूसंपादन awards बेकायदेशीर व शून्य ठरतील असे म्हणत अशा प्रकरणांमध्ये 2013 च्या कायद्यानुसार नव्याने भरपाई निश्चित करण्यात यावी असे आदेश देखील न्यायालयाने पुढे दिले आहेत.
न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले आहे की जर अशा awards ला आव्हान देणारी कार्यवाही कोणत्याही प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असेल, तर संबंधित पक्षकारांना या निर्णयाचा आधार घेण्याची मुभा राहील. अशी मुभा देताना मात्र, पक्षकारांच्या संमतीने झालेले व आव्हान न दिलेले अवॉर्ड अबाधित राहतील असे स्पष्ट केले आहे.
अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर निरीक्षणे:
परिपत्रक काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सध्या थेट कारवाई प्रस्तावित नसली तरी, निर्णयप्रक्रिया व त्यात सहभागी असलेले अधिकारी प्रथमदर्शनी कारवाईस पात्र आहेत, असे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
राज्यभर परिणाम
हा निर्णय महाराष्ट्रातील महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, रिंग रोडसारख्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता आहे, कारण अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये भरपाई ठरवताना हेच परिपत्रक वापरण्यात आले होते.
याबद्दल एड. ढोकळे यांनी बोलताना सांगितले की, हा निकाल २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याचा संरक्षणात्मक उद्देश पुन्हा अधोरेखित करणारा असून, शेतकरी व जमीनमालकांना कार्यकारी हस्तक्षेपाद्वारे योग्य मोबदल्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, हे स्पष्ट करणारा असल्याने त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी सहमतीने अवॉर्ड स्वीकारलेला आहे त्यांना देखील या निर्णयाचा फायदा देता येऊ शकेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.