लोणी काळभोर (हवेलीनामा वृतसमूह) अवैध गौण खनिज संदर्भात शासनाने कडक धोरण अवलंबले पाहिजे परंतु महसूल खात्याकडून यावर तात्पुरता दाखवून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
मावळ तालुक्यातील गौण खनिज उतखनन गैरव्यवहार प्रकरणी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दहा महसूल अधिकाऱ्यांना अधिवेशनात निलंबित केले या निर्णयाने महसूल विभागात संपूर्ण राज्यात जोरदार पडसाद उठले, काम बंद आंदोलन झाले.
महसूली अधिकाऱ्यावर कारवाई केल्याने गौण खनिज चोरी बंद होणार नाही.महसूल अधिकारी त्यांच्या नियमित कामातून कारवाई करण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याने हे माफिया अधिक सोकावले आहेत.यावर तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भरारी पथकाची स्थापना करून परिणामकारकता वाढणार आहे.याच धर्तीवर महसूल मंत्र्यांनी भरारी पथक तयार करून माफियाच्या मुसक्या आवळाव्या पाहिजेत.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या ९० हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ जणांचे निलंबन करण्यात आले.परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे या नंतर महसूल विभागात खळबळ उडाली या अन्याय कारक कारवाईने आपल्याच सहकार्यावर अन्याय झाल्याने राज्यभर महसूल अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनि काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपासले परंतु शासनावर काहीही परिणाम झाला नाही व निलंबन माघे घेतले नाही अखेर अन्यायग्रस्त महसूल अधिकाऱ्यांनी म्याट न्यायालयाचा दरवाजा थोटावला महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमित कामकाजतून डोकं वर काढणे जमत नाही त्यात या गौण खनिज माफियाच्या चोरीकडे लक्ष देणे अशक्यप्राय गोष्ट हे माफिया साधे सुधे नसून मोठे वजनदार आहेत यांच्यावर कारवाई केली तरी अडचण नाही केली तरी अडचण पुणे जिल्ह्यात एकूण परवाना धारक खानपट्टे ४२२ आहेत यापैकी बहुतांश परवण्याची मुदत संपली आहे तर मुदतीत असलेले १२५ खानपट्टे परवाने धारक आहेत या पैकी जवळ जवळ बहुतांश खानपट्टे धारक मंजूर खानपट्ट्या पेक्षा अधिक उत्खणन करीत आहेत या सर्वावर वचक बसावा चोरीस आळा बसवावा म्हणून तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भरारी पथकाची स्थापना केली व याची प्रमुख म्हणून तहसीलदार ज्योती देवरे यांची नियुक्ति केली यांनी जिल्ह्यात खाणी तपासल्या यात गंभीर प्रकरणे मोठ्या चोऱ्या शासनाचा जवळ जवळ पाचशे कोटी रुपये महसूल बुडावल्याचे उघड केले महसूल वसुल करण्या ऐवजी शासनाने भरारी पथक बरखास्त केले याचे कारणही तसेंच होते कारण गौण खनिज माफिया हे बडे धेंडे होते राजकारणाशी संबंधित व थेट राजकारणी यांचे पितळ उघड झाले होते यात मावळ, हवेली, पुरंदर, शिरूर, पुणे शहर परिसरातील बड्या माफियाचे खाणी तपासल्या होत्या व त्यांच्या चोऱ्या उघड केल्या या सर्वांचे पंचनामे जिल्हा महसूल प्रशासनाकडे दाखल केले आहेत परंतु यावर कोणतीही दांडात्मक कारवाई झाली नाही उलट या फायली गहाळ झाल्या त्यामुळे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी गौण खनिज माफियाचा बिमोड करायचा असेल तर भरारी पथकाची पुनरस्थापना करावी व कारवाई करण्याचे मोकळीक द्यावी कोणाचीही तमा न बाळगता तरच पारदर्शकता येईल अन्यथा पूणे जिल्ह्यात गौण खनिजच्या चोऱ्या काही थांबणार नाही.