थेऊर (हवेलीनामा वृतसमूह) यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने कारखान्याच्या प्रस्तावित जमीन विक्रीला सभासदांकडून मोठा विरोध होत असताना कारखान्यावरील कर्जाचा मुद्दा पुढे आला असून कारखान्यावर नेमके कर्ज किती हा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. संचालक मंडळाकडून 300 कोटीवर कर्ज असल्याचे सांगितले जात असताना कारखान्याचे सभासद राजेंद्र रतन चौधरी यांनी शासनाच्या लेखा परीक्षण अहवालाचा हवाला देत कारखान्यावर 110.21 कोटीची एकूण देणी असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळाने 300 कोटीच्या देण्याचा हिशेब देणे अपेक्षित आहे. केवळ अकड्याचा खेळ करून जमीन विक्री करण्यास आमचा तीव्र विरोध असेल असे स्पष्ट केले.गेल्या वर्षभरात सभासद वारस नोंदी केल्या नाहीत.मासिक सभेच्या पटलावर हा विषय घेण्यात आला की नाही याची देखील माहिती मिळत नाही. चालू कारखाना शासनाकडे गेल्यानंतर झालेल्या नुकसानी संदर्भात संचालक मंडळाने काय कारवाई केली याची माहिती नाही. तसेच गटवार ऊस उपलब्धता व त्या अनुषंगाने महसुली जमा खर्चाचे अंदाजपत्रक असणे आवश्यक आहे परंतु आज अखेर संचालक मंडळ व कार्यकारी संचालक यांनी हे अंदाजपत्रक सभासदांना दिलेले नाही.
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची सर्वसाधारण सभा बुधवारी दि. 26 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे त्यात प्रामुख्याने जमीन विक्री या मुद्यावर सध्या सभासदांमध्ये तीव्र विरोध आहे त्यावरच आपली भुमिका स्पष्ट करण्यासाठी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी कारखान्याचे माजी चेअरमन प्रा. के डी कांचन, नायगाव पत संस्थेचे चेअरमन राजेंद्र चौधरी, सुरेश कामठे,धनंजय चौधरी, आप्पा काळभोर, कमलेश काळभोर, सूर्यकांत काळभोर, लोकेश कानकाटे,निलेश काळभोर, अजिंक्य कांचन, अलंकार कांचन,सागर गोते,दीपक गावडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेवरच आक्षेप घेत राजेंद्र चौधरी यांनी ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे सांगितले. जमीन विक्रीचा विषय हा प्रशासक काळामध्ये पुढे आला होता त्यावेळी सर्वसाधारण सभा सण 2012 मध्ये घेऊन त्या ठरावाने शासनाकडे जमीन विक्री करण्यासाठी परवानगी मागितली या ठरावास अनुसरून शासनाने साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार आयुक्त प्रशासन विभागाचे संचालक राज्य बँकेचे प्रतिनिधी यांची सदस्य समिती नेऊन प्रशासकाची समितीचे सचिव म्हणून नियुक्ती केली त्यानंतर जमीन विक्रीचे टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली परंतु त्या ठरावाने व समितीकडून जमीन विक्री प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही त्यानंतर कारखाना बँकेच्या ताब्यात गेल्यावर ही समिती कालबाह्य ठरली.
दरम्यान गेल्या 11 महिन्यापूर्वी कोर्टाच्या आदेशानुसार मतदान प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संचालक मंडळ अस्तित्वात आले या संचालक मंडळांनी याच पूर्वीच्या काळातील ठरावाचा आधार घेऊन जमीन विक्रीचा प्रस्ताव सादर केला परंतु शासनाने तो फेटाळला यावर नव्याने ठराव सभासदाच्या मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले त्यामुळे या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जमीन विक्रीचा विषय घेतला आहे परंतु यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना जमीन देण्याचा विषय नियमास धरून घेतलेला नाही फक्त जमीन विक्रीचा विषय घेणे आवश्यक असताना त्यानंतर सभेमध्ये सभासदांनी जमीन विक्रीस परवानगी दिली तर त्या अनुषंगाने साखर आयुक्त यांच्या कडे प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांचे मार्फत प्रस्ताव सादर करून त्या शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल परवानगी मिळाल्यानंतर विद्यमान संचालक मंडळांनी जमिनीचे टायटल सर्च रिपोर्ट घेऊन जाहीर नोटीस देऊन विक्री च्या अटी शर्ती तपशिलासह निवेदा मागविल्या पाहिजेत, आलेल्या निवेदा नियमानुसार आहेत की नाही याची खातरजमा करून शासकीय दर, सध्याचा बाजारभाव विचारात घेऊन निवेदा दिलेल्या व्यक्ती संस्था यांचे बरोबर वाटाघाटी करून जमीन विक्रीचा दर निश्चित केल्यानंतर जो जास्त दर देईल अशाच व्यक्तींना गरज असलेल्या रकमे इतकी जमीन विक्री केली पाहिजे त्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीने वाजवी दर दिला तर त्यांना देण्यास हरकत नसेल या सर्व प्रक्रियेला फाटा देऊन संचालक मंडळाने सभासदांची दिशाभूल करत व अटी नियमांना पायदळी तुडवत सरळ कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना जमीन विक्री करण्याचा नियमबाह्य विषय सभेपुढे ठेवून सभासदांची दिशाभूल केली आहे.
यावेळी कमलेश काळभोर यांनी सभासदांची भूमिका स्पष्ट करताना निवडणूक काळात दिलेल्या जाहीरनाम्याचा संदर्भ देत ही जमीन विक्री म्हणजे सभासदांची फसवणूक असल्याचे सांगितले. तर अजिंक्य कांचन यांनी केवळ जमीन विक्री हाच पर्याय असू शकत नाही या बरोबर अन्य पर्याय समोर घेऊन येणे अपेक्षित होते परंतु जमीन विक्री हाच एजंडा पुढे रेटून नेला जातोय हे मान्य असणार नाही.