राजगुरूनगर(हवेलीनामाऑनलाइन) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान दोन वर्षांपासून बंद होते. ते पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य शासनाचे अभिनंदन करण्याचा ठराव नुकताच संस्थाचालक शिक्षण मंडळ पुणे ग्रामीण या संस्थेच्या कार्यकारिणीने केला.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे हे वेतनेतर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगाच्या ऐवजी सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळावे अशी मागणी संस्थाचालक शिक्षण मंडळ पुणे ग्रामीण संस्थेच्या वतीने करण्यात आली. संस्थेच्या झालेल्या बैठकीत ही मागणी करणारा ठराव केल्याची माहिती अध्यक्ष विजय कोलते यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह माजी आमदार विजय गव्हाणे यांनी मांडलेल्या या ठरावाला संस्थेचे उपाध्यक्ष अॅड. देवेंद्र बुट्टे पाटील व सतीश खोमणे यांनी अनुमोदन दिले.
बैठकीनंतर शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना भेटून निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी माजी आमदार विजय गव्हाणे, राज्य महामंडळाचे पुणे विभागीय अध्यक्ष आप्पासाहेब बालवडकर, संस्थाचालक शिक्षण मंडळाचे सचिव शिवाजी घोगरे, खजिनदार प्रकाश बोरा, सहसचिव महेश ढमढेरे, संग्राम मोहोळ आदी उपस्थित होते.
वीस टक्के अनुदानाच्या शाळा चाळीस टक्के अनुदानावर गेल्या आहेत परंतु चाळीस टक्के अनुदान मिळण्यापूर्वीच या शाळांचे पूर्वीचे वीस टक्के अनुदान बंद करण्यात आले आहे. हा अन्याय दूर करण्याची मागणी शिक्षण आयुक्त यांनी मान्य केली . शासनाकडून तातडीने कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न करू, असे सोळंकी यांनी सांगितले.
संस्थाचालक शिक्षण मंडळाच्या या बैठकीत संस्थेचे स्वीकृत सदस्य म्हणून भीमाशंकर शिक्षण संस्था, पारगावचे खजिनदार प्रदीप वळसे-पाटील यांची निवड करण्यात आली. या बैठकीत वि.ल. पाटील, शांताराम पोमण, जयसिंग काळे, विरसिंह रणसिंग, प्राचार्य प्रसन्न देशमुख उपस्थित होते.
