पुणे [हवेलीनामा वृत्तसमुह] राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी बेमुदत संप पुकारला असून या सेविकांप्रती सरकारची अस संवेदनशीलता दिसून येत आल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे गेल्या 48 वर्षात अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात थोडीफार वाढ करत आता केवळ आठ हजार रुपयांच्या आसपास ही मानधन सेविकांना दिले जाते काही राज्यात या सेविकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला आहे मग आपल्याच राज्यात हा भेदभाव का असा प्रश्न या अंगणवाडी सेविकांनी केला आहे.
2 ऑक्टोबर 1975 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या योजनेची घोषणा करून कुपोषित पणाचे प्रमाण कमी व्हावे, प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे, आयुष्यमान वाढावे, बालकांना साथीच्या रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी लसीकरणाची व्यवस्था व्हावी हे सर्व करण्यासाठी समाजातील कमी अधिक शिक्षण घेतलेल्या प्रामुख्याने एकल महिलांनाही काहीसा रोजगार प्राप्त व्हावा या उद्देशाने योजना सुरू केली. योजनेला 48 वर्षे होऊनही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका या आजही दृष्टिकोनाच्या बळी पडत आहेत. त्यांचे मूलभूत प्रश्न तर सोडाच पण सरकारने या योजनेसाठी करायचे काम पदर खर्चाने किंवा कर्ज काढून त्या अंगणवाडी सेविका मदतनीस करत आहेत. एका बाजूला आपला देश विश्वगुरू होण्याची भाषा बोलतो तर देशाच्या भावी पिढ्यांचा विकास करणाऱ्या या योजनेकडे आणि ती राबवणाऱ्या अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांच्या विषयीची बेफिकिरी वाढत आहे. केवळ आकड्यांविषयी बोलायचे तरी 1914 पासून ही योजना ज्या महिला आणि बाल विकास विभागामार्फत राबवली जाते त्या केंद्र आणि राज्य सरकारने या विभागाची अर्थसंकल्पीय तरतूद मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याची परंपरा आत्तापर्यंत चालवलेली आहे त्याचा थेट परिणाम अंगणवाडी ताईंवर होत असल्यामुळे योजनेच्या हितासाठी आणि आपल्या अस्तित्वासाठी त्यांना सतत संघर्ष करावा लागतो.
बऱ्याच अंगणवाडी केंद्रांचे भाडे गेले वर्षभर न मिळाल्याने अंगणवाड्या बंद करण्याचा तगादा जागा मालक लावत आहेत, ते टाळण्यासाठी अनेक अंगणवाडी सेविकांनी कर्ज घेऊन संबंधिताचे भाडे देऊन जगा वाचवण्याचा प्रयत्न केला. अंगणवाडीच्या कामाचा अहवाल देण्यासाठी केंद्राने केलेले पोषण ट्रॅकर हे ॲप मराठीतून नाही ते चालवण्यासाठी इंटरनेटचा डेटा, चांगल्या प्रतीचा टॅब शासनाने दिला नाही. तरीही संबंधित ॲप मध्ये माहिती भरण्याची शक्ती महिला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त, बालविकास अधिकाऱ्यांमार्फत दबाव आणून करत आहेत. या प्रश्नाची तड लावण्याचे अंगणवाडी सेविकांनी आता ठरवले म्हणून अंगणवाडी सेविकांनी आपला बेमुदत बंदचे हत्यार उपसले आहे.