पुणे [हवेलीनामा वृत्तसमुह] तुकडे बंदी अथवा गुंठेवारीतील जमिनीचे दस्त नोंदणी करण्यावरून राज्य शासन आणि प्रशासन यांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने तुकड्यातील जमिनीचे दस्त नोंदणी बाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे गुंठेवारीतील दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश यापूर्वीच राज्यशासनाकडून देण्यात आले आहेत मात्र न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत तुकड्यातील जमिनीचे जास्त नोंदणी न करण्याबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग ठाम असल्याचे दिसून येते तर कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपचे उमेदवार निवडून आल्यास गुंठेवारी चा प्रश्न कायमचा सोडवू असे आश्वासन दिले आहे त्यामुळे हा प्रश्न पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे दरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला असून पोट निवडणुकीनंतर हा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
मुद्रांक नोंदणी शुल्क विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी तुकडे बंदी तुकडे जोड सुधारणा अधिनियमात कलम ब नुसार परिपत्रक काढून त्यानुसार एक दोन तीन गुंठे जागांची व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले त्याकरता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनीची खरेदी विक्री व्यवहार नाकारले जात होते.
कितीही लहान भूखंड असला तरी त्याची दस्त नोंदणी करण्याचा नियम राज्य शासनाने केला आहे तरीही देखील पुणे जिल्ह्यात हवेली सारख्या तालुक्यातील गुंठेवारी बांधकामांची दस्त नोंदणी होत नाही जिल्ह्यात अशा प्रकारची लाखो बांधकामे आहेत या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांनी कष्टाचे पैसे गुंतवून घरे खरेदी केले आहेत ही बांधकामे काढून टाकायची का? त्यामुळे हा विषय मार्गी लावा अशी मागणी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 2 सप्टेंबर 2022 रोजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात व्यक्त केले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे याची मागणी केली होती त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकार तुकड्यातील दस्त नोंदणी बाबत सकारात्मक असल्याचे दिसून येते.