पुणे (हवेलीनामा आॕनलाईन) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी अनेक घोषणा केल्या यामध्ये सर्वांसाठी निवारा या गोंडस नावाखाली आमदार महोदयांसाठी मुंबई तीनशे घरे तयार केली जाणार असून शासनाच्यावतीने बांधली जाणार आहेत असे जाहीर केले यावर विरोधी पक्षासह राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून उन्हात काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वीज बिलांच्या संदर्भात हे सरकार संवेदनहीन असल्याची भावना व्यक्त केली जात असून आमदारांसाठी मात्र वेगवेगळ्या घोषणांचा पाऊस पडत आहे आमदारांचे वाहनचालक तसेच स्वीय यांच्या पगारात घसघशीत वाढ करून सर्वसामान्यांच्या खिशाला मात्र कात्री लावण्याचा हा प्रयत्न असल्याची जळजळीत प्रतिक्रिया सर्वसामान्य व्यक्त करत आहे.
आमदारांच्या निधीमध्ये महा विकास आघाडी शासनाने घसघशीत वाढ केलेली आहे परंतु एसटी कामगारांचा प्रश्न भिजत पडला असून अनेक एसटी कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यांच्याकडे लक्ष न देता वेगवेगळ्या घोषणा मात्र मोठ्या प्रमाणावर केल्या जात आहेत तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाच्या संदर्भात हमीभाव मिळत नाही , वीज बिलात सवलत मिळत नाही परंतु आमदारांवर मात्र हे सरकार मेहेरबान झाल्याचे दिसते.
या निर्णयानंतर सर्वत्र गदारोळ उठल्यानंतर नगर विकास मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आमदारांसाठी बांधण्यात येणारी ही घरे मोफत नाही तर जागेची किंमत व बांधकाम खर्च असा एकूण 70 लाख रुपये त्यांच्याकडून घेतली जातील असे आज त्यांनी ट्विट करून सांगितले.