राजगुरुनगर (हवेलीनामा ऑनलाइन) राजगुरूनगरच्या भूमिगत गटार योजनेचा नियोजित मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर मंदिर परिसरातून हटविण्याची मागणी गावकऱ्यांनी व सर्वपक्षीय मंडळींनी नगरपरिषद कार्यालयात केली. त्याबरोबर दशक्रिया घाट आणि अंत्यविधी परिसराच्या समस्या दूर कराव्यात, कचऱ्याची व्यवस्था लावावी, आरोग्य केंद्रासाठी चांगली इमारत बांधावी, रस्ते सुधारावेत इत्यादी मागण्याही यावेळी मांडण्यात आल्या.
राजगुरूनगरमधील अनेक असुविधांबाबत, नगरपरिषद अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय मंडळी व गावकरी यांची बुधवारी ( २९ डिसेंबर) नगरपरिषद कार्यालयात मुख्याधिकारी निवेदिता घारगे यांच्याबरोबर बैठक झाली. यावेळी नानासाहेब टाकळकर, शांताराम घुमटकर, प्रताप आहेर, कैलास सांडभोर, अतुल देशमुख, ॲड. सुरेश कौदरे, किरण आहेर, विजय डोळस, गणेश थिगळे, अनिलबाबा राक्षे, शिवाजी मांदळे, रेवणनाथ थिगळे, बाळासाहेब सांडभोर, मंगेश गुंडाळ, महेंद्र मधवे, गिरीश चावरे, निलेश संभूस, नितीन सैद आदी उपस्थित होते.
राजगुरूनगरच्या ३८ कोटींच्या भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरु आहे. या योजनेतील मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) सिद्धेश्वर मंदिर देवस्थानच्या जागेत नियोजित आहे. सिद्धेश्वर हे गावचे प्राचीन देवस्थान व श्रद्धास्थान आणि ग्रामदैवत आहे. तिथे हा दुर्गंध पसरविणारा व पावित्र्य भंग करणारा प्रकल्प होऊ नये, अशी मागणी डोळस, देशमुख, टाकळकर, सांडभोर, घुमटकर आदींनी केली. सध्याच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी विद्युतदाहिनी व गॅसदाहिनी उभारावी. दशक्रिया घाट परिसराचा विकास करावा व त्यासाठी राजगुरूनगर ग्रामस्थ व चोवीस वाड्यांच्या प्रतिनिधींची समिती करावी असे नियोजन करण्याचे यावेळी ठरले.
राजगुरूनगर नगरपरिषदेचे काम विस्कळीत झालेले आहे. नागरीकांना वेठीस धरले जाते, माजी नगरसेवक कामात त्यांच्या सोयीने हस्तक्षेप करतात, सर्वसामान्य लोकांना येथे न्याय मिळत नाही, राजगुरूनगरकरांची योग्य औषधोपचाराअभावी अत्यंत गैरसोय होत असल्याने येथे सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारावे, अशी मागणी किरण आहेर व कौदरे यांनी केली. नगरपरिषदेत घर, फ्लॅट यांच्या नोंदी घालताना प्रचंड प्रमाणात पैसे घेतले जातात. त्यासाठी एजंट नेमले आहेत, असा आरोप गणेश थिगळे यांनी केला. शहरात तोंडाला रुमाल बांधून प्रवेश करावा लागतो, एवढी कचऱ्याची दुर्गंधी पसरली आहे. खरेतर कचरा उचलण्याच्या कामात आणि कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील झालेल्या भ्रष्टाचाराची ही दुर्गंधी आहे, असे डोळस म्हणाले. दरम्यान, भुयारी गटार योजनेबाबत गावातील लोकांनी सुचविल्याप्रमाणे नगरपरिषद शासनाला पर्यायी जागेसाठी प्रस्ताव देईल. त्यापुढे शासनाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही होईल. पिण्याच्या पाणीयोजनेसाठी एक्सप्रेस फिडरसाठीची निविदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयासमोर मंजुरीसाठी आहे. फिडरचे काम झाले की, योजना कार्यान्वित होईल, असे मुख्याधिकारी निवेदिता घारगे यांनी सांगितले.
