मुंबई (हवेलीनामा ऑनलाइन) कोविड वैश्विकसाथीमुळे महाराष्ट्र सरकार आणि आरोग्य विभागाने चांगला धडा घेतला असेल असे वाटत होते. परंतु तसे होताना दिसत नाही. राज्यभरातील आरोग्य विभागाची अनेक पदे रिक्त आहेत, असा संताप विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. आरोग्य विभागातील ज्वलंत प्रश्नाबाबत ते सोमवारी विधान सभेत बोलत होते.
आरोग्य विभागातील अनेक पदे आजही रिक्त आहेत. यासंदर्भात आपण शासनाला ३६ पत्र पाठविली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदे, सोयी-सुविधांबाबत सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. परंतु शासकीय यंत्रणा स्वत: झोपेची गोळी घेऊन काम करीत आहे. चंद्रपूरसह राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा आहे. रुग्णवाहिकेत रुग्ण पडून राहतात. त्यांना अॅडमिट करून घेण्यात येत नाही, असा तीव्र संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
एमपीएससीच्या माध्यमातून मोजकीच पदे भरण्यात येतात. उर्वरित पदे सरकार भरते. ही पदेही भरण्यात आलेली नाही. राज्यात सर्वांत वाईट परिस्थिती हाफकीनची आहे. राज्य सरकार हाफकिनबाबत झोपेपेक्षाही गंभीर अवस्थेत आहे. स्थानिक परिस्थितीवर फक्त २० टक्के खरेदीचे अधिकार आहे. स्थानिक कलेक्टर अप्रामाणिक आणि तोच आयएएस अधिकारी मंत्रालयात नियुक्त झाला की तो हरीश्चंद्राचा अवतार होतो का, असा सवालही त्यांनी व्यक्त केला. हाफकीनचा औषधी खरेदी व यंत्र खरेदीचा अधिकार तूर्तास बदलावा अशी मागणी त्यांनी केली. औषधी खरेदीसाठी प्रत्येकवेळी मंत्रालयात फाईल पाठविण्याची गरज भासू नये असे ते म्हणाले. एमपीएससी वगळता उर्वरित पदे तातडीने भरावी असेही ते म्हणाले.
कोविडची परिस्थिती असेपर्यंत आरोग्य विभागाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. वैद्यकीय यंत्र-सामग्री, औषधी, सोयी-सुविधांसाठी व्यापक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली. वर्ग एक, दोन आणि तीनमधील पदांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया आटोपली आहे. त्यामुळे महिनाभरात ही सर्व पदे भरावी अन्यथा सरकारने जनक्षोभाला सामोरे जायला तयार रहावे असा ईशाराही आ. मुनगंटीवार यांनी केला.
आ. मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील येड्रावकर यांनी तत्काळ ही पदे भरण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. औषधांचा तुटवडा यापुढे भासू दिला जाणार नाही, असेही ते म्हणले. हाफकीनच्या अधिकाऱ्यांची पुनर्रचना करण्यावरही सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उत्तर सरकारकडून मंत्र्यांनी दिले.