पुणे (हवेलीनामा ऑनलाइन) ‘सर्वेसर्वा शरद पवार यांची मर्जी राखण्यासाठी राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका घेत नाहीत,’ असा आरोप प्रा.राम शिंदे यांनी केला आहे. ‘भुजबळांना ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची खरोखरच चिंता असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यापेक्षा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा,’ असा सल्ला शिंदेनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही. आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निधी देण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही, हे वारंवार दिसून येत आहे. राज्य सरकारमधील सरंजामी प्रवृत्ती ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देऊ इच्छित नाही त्यामुळे मागासवर्गीय आयोगाला निधी मिळण्यात विलंब होत आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा करावा, यासाठी भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेणे आवश्यक आहे.परंतु भुजबळ हे पवारांची मर्जी राखण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत नाहीत. ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाची भुजबळांना चिंता असती तर त्यांनी राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाला तातडीने निधी देण्यासाठी भाग पाडले असते पण अस होताना दिसत नाही. छगन भुजबळ यांनी या सरंजामी प्रवृत्तींपुढे लोटांगण घातले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणे सोडून मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आघाडी सरकारने तातडीने मागासवर्गीय आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला असता तर इम्पिरिकल डेटा गोळा झाला असता. आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही. आघाडी सरकार असेच निष्क्रीय राहिले तर आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत सुद्धा ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकणार नाही,’ अशी भीतीही शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.