थेऊर (हवेलीनामा ऑनलाइन) राज्यसभा,विधानपरिषद, महानगरपालिकेत कला,क्रिडा, साहित्य, संस्कृती, पर्यावरणतज्ञ व स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाते. त्याचा उद्देश हा व्यापक असून समतोल विकास साधण्यासाठीचा असतो. त्याच धर्तीवर राज्यातील ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत समाजातील विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींना सदस्य म्हणून निवडणूक न घेता नियुक्त करावे.अशा मागणीचे निवेदन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी(सामाजिक न्याय विभाग)पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष आनंद वैराट यांनी शिरुर-हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांना दिले आहे.
जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व ग्रामपंचायत मध्ये स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती केल्यास ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी मोठी मदत होऊ शकते.महानगरपालिकांमध्ये एकूण सदस्यसंखेच्या दहा टक्के सदस्य स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त करता येतात.ग्रामीण भागाची विकास वाहिनी असणार्या पंचायत व्यवस्थेच्या रचनेत सुधारणा करुन स्वीकृत सदस्य नियुक्त केल्यास त्याचा निश्चितचपणे फायदा होऊ शकतो.
राज्यात ग्रामीण भागाचे प्रमाण अधिक आहे.बहूसंख्य नागरिक ग्रामीण भागात रहातात. सध्या ग्रामीण भागाचे शहरीकरण होऊन विकास दर वाढत आहे हा, विकास स्वागतार्ह असला तरी यामधून नैसर्गिक साधनसंपत्तीची आणि पर्यावरणाची हानी होते. जैवविविधता नष्ट होते. ग्रामीण भागाचा विकास करताना तो समतोल राखूनच केला जावा यासाठी स्वीकृत सदस्य महत्त्वाचे ठरणार आहेत.”याबाबत ग्रामविकास मंत्रालय मुंबई येथे पत्रव्यवहार सुरु असुन आगामी काळात पंचायत राज व्यवस्थेतील स्वीकृत सदस्यांचे महत्व विशद करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे आनंद वैराट यांनी कळवले आहे.