थेऊर (हवेलीनामा वृतसमूह ): श्री चिंतामणी यशवंत सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, थेऊर या संस्थेच्या जमीन विक्री व्यवहारातून जमा झालेल्या रकमेतून सभासदांची एकूण ५८.६२ कोटी रुपयांची देणी प्राधान्याने देण्याबाबत प्रादेशिक सहसंचालक, पुणे यांनी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी कारखाना प्रशासनाला कळविले होते. मात्र, प्रत्यक्षात चेक वाटप करताना संचालक मंडळाकडून व्याजाचा हक्क सोडण्याच्या संमतीपत्रावर जबरदस्तीने सह्या करून घेतल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप करत सभासदांनी या मनमानी कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. याबाबत तातडीने पारदर्शकपणे वाटप न झाल्यास तीव्र आंदोलन व न्यायालयीन लढा देण्याचा इशारा राजेंद्र रतन चौधरी, भरत लक्ष्मण कुंजीर, लोकेश विलास कानकाटे, सागर भगवंत गोते आणि सूर्यकांत काळभोर यांच्यासह शेकडो सभासदांनी दिला आहे.
या संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, कारखान्याकडून दिल्या जाणाऱ्या देय रकमेबाबत खालील मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत:
. सन २०१०-११ चा ऊस दर: सन २०१०-११ च्या हंगामात कारखान्याने जाहीर केलेला ऊस दर १५५०/- असून, त्यापैकी एफआरपी (FRP) १२४०/- आहे. सध्या १२५०/- प्रमाणे १ फेब्रुवारी २०११ पासून २५ एप्रिल २०११ पर्यंतचे पेमेंट सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित ३५०/- रुपये आणि शासन नियमाप्रमाणे एफआरपीवरील व्याज सभासदांना देणे अद्याप बाकी आहे. (तुलनेत सोमेश्वर कारखान्याने याच वर्षात अंतिम दर २३५०/- दिला असताना थेऊर कारखान्याने रिकव्हरी कमी असल्याने १५५०/- दर जाहीर केला होता, त्यामुळे तफावतीची रक्कम व व्याज मिळणे आवश्यक आहे).चेक देण्यापूर्वी कार्यकारी संचालक व काही संचालकांनी व्याजावरील हक्क सोडण्याच्या संमतीपत्रावर जबरदस्तीने सह्या घेण्यास सुरुवात केली आहे. सभासद भरत कुंजीर व इतर शेतकऱ्यांनी या कृतीवर कडाडून आक्रमक विरोध दर्शवला असून, सभासदांची ही आर्थिक पिळवणूक असल्याचे म्हटले आहे.सभासदांचे पेमेंट चेक्स संचालकांकडून वाटप केले जात असून संमतीपत्रावर सह्या घेतल्या जात आहेत. ज्या सभासदांनी हे चेक नाकारले आहेत किंवा नाकारणार आहेत, त्यांचे चेक कार्यकारी संचालक आणि चीफ अकाऊंटंट यांच्याकडूनच देणे कारखान्यास बंधनकारक असल्याचे सभासदांनी स्पष्ट केले.
सन २०११ पासून आजअखेर अनेक सभासद दिवंगत झाले आहेत. त्यांच्या वारसांना थकीत ऊस बिलाची व जमा रकमांची माहिती नसल्याने, ही सर्व माहिती नोटीस बोर्डवर आणि प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर व व्हॉट्सॲप ग्रुपवर गाववार यादीसह प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सभासदांचे पेमेंट स्वतंत्र खात्यात ठेवून त्यातून देणी द्यावीत, तसेच कार्यालयीन वेळेत अकाऊंट विभागाकडून हे चेक वाटप व्हावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. जोपर्यंत सभासदांच्या खात्यात पैसे जात नाहीत तोपर्यंत एफआरपीसंबंधीची कोर्टाची केस निकाली निघू शकणार नाही. एफआरपी रकमेवर व्याज, सभासदांच्या ठेवी व त्यावरील व्याज, अनपेड ऊस बिल आणि बिलातील कपाती इत्यादींचे पेमेंट प्रादेशिक सहसंचालकांच्या पत्राप्रमाणे कधी होणार, याबाबतचे स्पष्ट नियोजन संचालक मंडळाने जाहीर करावे, अन्यथा सभासदांना तीव्र आंदोलनाला व न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा राजेंद्र रतन चौधरी, भरत लक्ष्मण कुंजीर, लोकेश विलास कानकाटे, सागर भगवंत गोते आणि सूर्यकांत काळभोर यांनी दिला आहे.