पुणे (हवेलीनामा वृतसमूह) शेतकरी आपल्या शेतामध्ये काबाड कष्ट करून वेगवेगळ्या भाजीपाल्यांचे फळभाज्यांची पिकवून बाजारात विक्रीसाठी घेऊन येतात शासनाकडून अशा शेतकऱ्यांसाठी बाजार समितीची निर्मिती केली आहे या ठिकाणी शेतकरी आपल्या शेतात पिकविलेला भाजीपाला फळभाज्या विक्रीसाठी घेऊन येतात या बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांकडून केवळ तोलाई व मापाई यासाठी आकार ठरल्याप्रमाणे घेतला गेला पाहिजे परंतु यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक कर शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जातात.
रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत काळभोर यांनी नुकतेच पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत असलेल्या मांजरी उपबाजार या ठिकाणी भेट दिली त्याठिकाणी शेतकऱ्यांना आकारण्यात येणाऱ्या कराची पावती पाहिली असता त्यावर खरेदीदारांकडून आकारण्यात येणारे कर देखील शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याचे दिसून आले यामध्ये बाजार फी आणि देखरेख फी तसेच लेव्हीचाही समावेश शेतकऱ्यांच्या बिलामध्ये केल्याचे दिसून आले. दौंड तालुक्यातून आलेल्या एका शेतकऱ्याच्या बिलामध्ये ही रक्कम आकारल्याचे आढळून आले. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना या छोट्या – मोठ्या गोष्टी समजून येत नाहीत यासाठी बाजार समितीकडून निरीक्षक या ठिकाणी नियुक्त केलेले असतात परंतु त्यांच्याकडून देखील शेतकऱ्यांच्यासाठी कसली उपाययोजना करत असल्याचे दिसून येत नाही त्यामुळे या ठिकाणी शेतकरी उपाशीच असल्याचे दिसून येत आहे. या बाजार समितीचा उद्देश हा आहे की शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल ग्राहकांना उपलब्ध व्हावा यासाठी ही बाजार व्यवस्था तयार केली आहे उत्पादक ते ग्राहक ही संकल्पना रुजविण्यासाठी या उप बाजाराची व्यवस्था केली आहे परंतु या ठिकाणी वेगळेच चित्र अनुभवास येत आहे.
बाजार समितीच्या नियमाप्रमाणे मापाईसाठी 100 गड्यासाठी एक रुपया दहा पैसे असा दर आहे तर या ठिकाणी या शेतकऱ्याकडून साडेचारशे गड्यासाठी 77 रुपये 39 पैसे आकारण्याचे दिसून येत आहे प्रत्यक्षात या शेतकऱ्याला केवळ पाच रुपये इतकाच कर आकारणे अपेक्षित आहे परंतु त्याच्याकडून शंभर रुपये घेतले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले यावरून प्रत्येक शेतकऱ्यांकडून अशा प्रकारे सगळे कर आकारून त्याच्या बिलातून वसूल केले जात असल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही लूट कधी थांबणार असा प्रश्न सूर्यकांत काळभोर यांनी उपस्थित केला.