पुणे (हवेलीनामा वृतसमूह) मागेल त्यांना वीजजोडणी उपलब्ध असताना थेट आकडे टाकून किंवा वीज मीटर फेरफार करून वीजचोरी होत असेल तर ती खपवून घेतली जाणार नाही. वीजचोरीविरुद्ध मोहीम आणखी कठोर करा. थेट फौजदारी कारवाई सुरू करा. यासोबतच वीजबिलांच्या थकबाकी वसूलीला वेग द्या असे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिले.
पुणे येथील ‘प्रकाशभवन’मध्ये आयोजित पुणे प्रादेशिक विभागातील विविध कामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी संचालक सर्वश्री सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प), योगेश गडकरी (वाणिज्य) व राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) तसेच कार्यकारी संचालक परेश भागवत व श्री. दिनेश अग्रवाल, पुणे प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे, मुख्य अभियंता सुनील काकडे (पुणे), धर्मराज पेठकर (बारामती), श्री. स्वप्निल काटकर (कोल्हापूर), पंकज तगलपल्लेवार (मुख्यालय) यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
लोकेश चंद्र म्हणाले की, वीज हानी कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वीजचोरीविरुद्ध कठोर मोहिम सुरू करणे आवश्यक आहे. घरगुती, व्यावसायिक व इतर कोणतेही ग्राहक मीटरमध्ये फेरफार करीत असेल तर त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करा. थकबाकीमुळे वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडित झाला आहे त्यांच्या वीजजोडण्यांची तपासणी करा. वीजचोरी आढळल्यास ताबडतोब कारवाई करा. गेल्या काही महिन्यांपासून वीजबिलांच्या थकबाकीमध्ये वाढ होत आहे, ही गंभीर बाब आहे. थकबाकी वसूलीला आणखी वेग देण्याची सूचना त्यांनी केली. यासह अचूक बिलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तात्काळ स्थानिक उपाययोजना कराव्यात. प्रत्येक युनिटचे बिलिंग झाले पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीमध्ये सुधारित वितरण क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०, मागेल त्यांना सौर कृषीपंप आदी योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील महावितरणचे अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
व्यवस्थापकीय संचालकांनी केलेल्या सूचना या अतिशय गंभीर असून वीज चोरीवर ठोस कारवाई होताना दिसत नाही वीज गळती मोठ्या प्रमाणात असून याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसत आहे. महावितरणच्या कायमस्वरूपी कामगारांचा दररोजच्या कामाचा आढावा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घ्यायला पाहिजे. ग्राहकांना विना अडथळा सेवा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. याकडे व्यवस्थापकीय मंडळाचे लक्ष हवे अशी सर्वसामान्य ग्राहकांची मागणी आहे.