पुणे [हवेलीनामा वृत्तसमुह] जिजिल्ह्याती अनधिकृत शाळेवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असताना देखील आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी गायकवाड यांना शिक्षण आयुक्तांनी नोटीस पाठवून खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नाही तर खुलासा समाधानकारक नसल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचे शिक्षण आयुक्तांनी म्हटले आहे.
जिल्ह्यात १८ अनधिकृत शाळा चालू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यापैकी काही शाळा यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात देखील सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. अशा शाळांवर २१ जुलैपर्यंत अंतिम कार्यवाही करण्याबाबत सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांसह प्राथमिक शिक्षणाधिकारी गायकवाड यांना पत्राद्वारे सूचित करण्यात आले होते. यापूर्वी शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनीही अनधिकृत शाळेवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु जिल्हा परिषदेकडून कार्यवाही झालेली नाही. अंमलबजावणी करण्यास जिल्हा परिषदेकडून अनधिकृत शाळांवर कारवाईबाबत उदासिनता दिसून येत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शी दिसून येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी गायकवाड यांना गुरुवारी नोटीस पाठविली. त्यात संबंधित अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली होती. त्यानंतरही शाळा सुरू राहिल्यास १ लाखापर्यंत दंड आणि आवश्यकतेप्रमाणे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. त्यानंतरही जिल्हा परिषदेकडून कार्यवाही झाली नसल्याबद्दल मांढरे यांनी या नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे.यावरून पुणे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून शासन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात उदासिनता दिसते. ही बाब वरिष्ठ आदेशाचे पालन न करणे व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी कारवाई का करण्यात येऊ नये, असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. ही नोटीस प्राप्त होताच १० दिवसांच्या आत खुलासा सादर करावा असेही बजावले आहे. प्राप्त खुलासा समाधानकारक नसल्यास आपणांविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी कार्यवाही करण्यात येईल, असेही नोटिशीत म्हटले आहे.