पुणे [हवेलीनामा वृत्तसमुह] शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाकडून गेल्या वर्षी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता त्यानुसार जिरायती जमीन कमीत कमी 20 गुंठे तर बागायती जमीन दहा गुंठे खरेदी करता येणार आहे अशा प्रकारची प्रारूप सूचना काढण्यात आली होती परंतु यावर हरकती सूचना नोंदवण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली मात्र यावर अद्यापही अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही अशी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधिमंडळात कबुली दिली
राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात जिरायत क्षेत्रावरील जमिनीचा वीस गुंठ्याचा तुकडा पाडून तसेच बागायत क्षेत्रावरील जमिनीचा दहा गुंठ्याचा तुकडा पाडून त्याची खरेदी विक्री करता येणार आहे अशा व्यवहाराची दस्त नोंदणी ही होणार आहे तुकडे बंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेत जमीन विकत घेता येत नव्हती
12 जुलै 2021 रोजी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हार्डीकर यांनी एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 2015 कलम 8 ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन दत्ता सोबत जोडला नसल्यास असे दस्त नोंदणीसाठी स्वीकारता येणार नाहीत अशा सूचना दिले आहेत यावर राज्यातील अकोला व रायगड जिल्हे वगळून उर्वरित जिल्ह्यासाठी जिरायत जमिनी करता वीस गुंठे बागायत जमिनी करता दहा गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे याबाबत सूचना अक्षय विचारात घेऊन त्यानुसार ही अधिसूचना अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे