मुंबई [हवेलीनामा वृत्तसमुह] नगर विकास विभागाच्या नियमानुसार काढण्यात आलेली अधिसूचना अद्याप रद्द करण्यात आलेली नसल्याने पुढील कारवाई करता येत नाही असे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सांगण्यात येत आहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगर विकास विभागाची देखील जबाबदारी आहे पुरंदर विमानतळा संदर्भात बैठकीचे सत्र सुरू आहे परंतु नगर विकास खात्याकडून ही अधिसूचना रद्द झालेली नाही, विमानतळाचा प्रश्न मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे असलेल्या खात्याकडे प्रलंबित पडल्याने विमानतळाची पुढील प्रक्रिया रखडली आहे
युती सरकारच्या काळात पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मंजुरी देण्यात आली यासाठी सुरक्षा, हवाई तसेच संरक्षण विभागाबरोबर केंद्रीय विभागातील सर्व विभागाच्या परवानगी प्राप्त झाल्या त्यानुसार राज्य शासनाने नगर विकास विभागाच्या निर्देशानुसार सन 2018 मध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणामार्फत विमानतळ विकास हेतू प्रकल्पाची अधिसूचना काढली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्याने विमानतळाच्या जागेबाबत बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर पुन्हा शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आले विमानतळा बरोबरच या ठिकाणी बहुउद्देशीय मालवाहतूक व साठवणूक केंद्र प्रस्तावित करण्यात आले त्यानुसार एमआयडीसी ऐवजी विमानतळ भूसंपादन एमआयडीसी जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.