- पुणे [हवेलीनामा वृत्तसमुह] राज्य सरकारने बालसंगोपन योजनेअंतर्गत निराधार व निराश्रित मुलांना दरमहा दोन हजार २५० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून शासन निर्णय अजून झाला नाही, पण लवकरच त्यांना वाढीव अनुदान मिळणार आहे यासाठी आता उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. लाभासाठी संबंधित पालकांनी मुलास घेऊन बालकल्याण समितीच्या कार्यालयात येऊन अर्ज करणे अपेक्षित आहे.
कुटुंबातील कमावत्या आई किंवा वडिलांचा अचानक मृत्यू झाल्यानंतर त्या मुलाला मधूनच शाळा सोडावी लागू नये म्हणून महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने बालसंगोपनांतर्गत वय ० ते १८ वर्षांपर्यंत ही योजना राबविली जाते.
योजना सुरु झाल्यापासून अनुदानात वाढ झालेली नव्हती. अकराशे रुपयांच्या अनुदानात त्या निराश्रित मुलांचा खर्च भागता येत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बालसंगोपनातील अनुदान दुप्पट वाढ केली आहे. त्या बालकांचा सांभाळ करणाऱ्या संस्थेला प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे अडीचशे रुपये दिले जाणार आहेत.
र. योजना सुरु करताना लाभार्थीं मुलांसाठी निकष निश्चित केले नव्हते. त्यामुळे कोणताही व्यक्ती योजनेसाठी अर्ज करत होता. आता योजनेचे निकष ठरवले जाणार असून संजय गांधी निराधार योजनेच्या धर्तीवर बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थींसाठी पण उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. लवकरच त्यासंबंधीचा शासन निर्णय काढला जाणार असल्याची माहिती बालकल्याण कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे : –
लाभार्थी व अर्जदाराचे आधार कार्ड, शाळेचे बोनाफाईड किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला,तलाठ्याकडील उत्पन्नाचा दाखला,मृत पालकाचे मृत्युपत्र व वैद्यकीय अहवाल,पालकाचा रहिवासी दाखला व रेशनकार्ड,सांभाळ करणाऱ्यासोबत मुलाचा घरासमोरील फोटो,सांभाळ करणाऱ्याला ‘फिटनेस’चे बंधन,निराधार तथा निराश्रित बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या पालकाला आपण त्या मुलाला सांभाळण्यासाठी तंदुरुस्त असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र बालकल्याण समितीला द्यावे लागणार आहे. तालुका वैद्यकीय अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे ते प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. योजनेसाठी अर्ज करताना तो छापील असावा असे काही बंधनकारक नाही. स्वत:च्या हस्ताक्षरात पण पालक अर्ज करू शकतात आणि एजंटावर विश्वास न ठेवता संबंधितांनी प्रत्यक्ष जिल्हा बालकल्याण कार्यालयात येऊन अर्ज करावा. पात्र लाभार्थींना योजनेचा निश्चितपणे लाभ मिळेल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.