मुंबई [हवेलीनामा वृत्तसमुह] राज्यातील तब्बल 11 विद्यापीठांत पदे बदलून मोठा वेतन घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच या प्रकरणातील दोषींवर देेखील कडक कारवाई होऊ शकते, या प्रकरणात सुमारे 13,000 कर्मचारी प्रभावित होऊ शकतात.अशी खात्रीलायक माहिती समोर येत आहे.
ऑक्टोबर 2009 पूर्वी राज्यातील 11 विद्यापीठांमध्ये एसी ऑपरेटर, लॉ ऑफिसर, स्टोअर कीपर, लॅब असिस्टंट इत्यादी पदांवर भरती करण्यात आली होती. या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी पदोन्नतीही देण्यात आली. असे असतानाही काही अधिकाऱ्यांसह त्यांच्या पदांचे नामांतर करण्यात आले.
कनिष्ठ अभियंता ते एसी ऑपरेटर, उपनिबंधक ते विधी अधिकारी, तंत्रज्ञ संशोधक ते प्रयोगशाळा सहाय्यक अशा विविध पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या पदनामात बदल करून त्यांच्या वेतनश्रेणीतही बदल करण्यात आले.
याचिकाकर्ते अभिषेक हरिदास यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयद्वारे 2014 च्या सुमारास हे उघड झाले. यानंतर त्यांनी प्रथम याबाबत तक्रार केली मात्र त्यानंतरही कारवाई न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती आर.एन.लढ्ढा यांनी सत्य शोधल्यानंतर सर्व विद्यापीठांकडून उत्तरे मागितली.
या उत्तरानंतर याचिकाकर्ते अभिषेक हरिदास यांनी कर्मचार्यांवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 2009 पासून चुकीच्या पद्धतीने घेतलेले पगार वसूल करण्याचे आदेश देण्याची माहिती दिली. याप्रकरणी विद्यापीठाकडून काय कारवाई केली जाते? त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहोत आपण न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयाला कळवू असे म्हणाले..