पुणे (हवेलीनामा आॕनलाईन) शासनाने बंदी घातलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा आपल्या सोयीनुसार अर्थकारण चालविण्याचा समांतर कार्यक्रम प्रशासकीय यंत्रणा चालविताना दिसून येत आहेत या सर्वाचा दुष्परिणाम सामाजिक व्यवस्थेवर होत असून यात राज्य घटनेच्या मुलतत्वांनाच तिलांजली देण्याचा प्रकार चालू आहे.अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच कुचकामी ठरत आहेत याचा गंभीर परिणाम अलिकडे दिसून येत आहे.
तरुणाई वाम मार्गाला लागू नये यासाठी राज्य शासनाने गुटख्यावर बंदी घातली निर्णय खुप चांगला असला तरीही याची अंमलबजावणी करणारी शासन यंत्रणाच याचा फायदा घेऊन आपले खिसे भरण्याची संधी समजत आहेत. याची राजरोस विक्री होते काहीच कोणाला फरक पडत नाही.विशेषतः शैक्षणिक इमारतीपासून शंभर मिटर अंतरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करण्यास मनाई असताना नियंत्रण करणारी यंत्रणा आपला अर्थपूर्ण व्यवहार ठरवून सर्व अलबेल असल्याचा आव आणताना दिसतात.तसेच गांजाची विक्री देखील राजरोस चालू आहे यांना आशिर्वाद कोणाचे हे जनसामान्यांना माहीत असते.
समाजात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी गृह खात्याची अर्थात पोलीस प्रशासनाची आहे परंतु ही निर्भेळपणे पार पाडली जाते का हा प्रश्न अधोरेखित आहे.प्रत्येक अपप्रवृत्तींवर आवाज उठविण्यासाठी नेहमी एखाद्या अण्णा हजारेंची आवश्यकता भासते.तशीच समाजाची पण अपेक्षा आहे परंतु आपणही याच समाजाचा एक भाग आहोत यावर आवाज उठविण्याची आपलीही सामाजिक बांधिलकी आहे याची जाणीव होणे आवश्यक आहे.
पोलीस खात्यातील सामाजिक सुरक्षा विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाबरोबरच अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस यांनी यावर एकत्रित कारवाई केली तर यात नक्कीच सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.