पुणे (हवेलीनामा ऑनलाइन) मार्च मध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओ बी सी आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याकडे असलेला डेटा राज्य मागासवर्ग आयोग आरक्षण समितीकडे द्यावा त्यांनी त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर तात्पुरते निवडणूक आरक्षण देण्यासाठी विचार केला जाऊ शकतो असे स्पष्ट केले
आज पार पडलेल्या निवडणुकीत ओ बी सी आरक्षनाविना घेण्यात आल्या परंतु मार्च महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तात्पुरते आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थोडासा दिलासा दायक वक्तव्य केले आहे दोन आठवड्यात राज्य सरकारकडे सरल व गोखले इन्स्टिट्यूट च्या माध्यमातून उपलब्ध असलेला डेटा राज्य आरक्षण समितीस सुपूर्द करावा अशा सूचना करून पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येईल असे सांगितले.