पुणे (हवेलीनामा वृतसमूह) थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची सुमारे १०० एक्कर जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती खरेदी व्यवहारात असलेल्या त्रुटी लक्षात आणून बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी मुख्यमंत्री यांना हा व्यवहार त्रुटी पूर्ण करूनच व्हावा असे निवेदन दिल्याने सहकार खात्याकडून त्या पूर्ण करेपर्यंत हा व्यवहार स्थगित करण्याचे पत्र पणन संचालक व साखर आयुक्त यांना देण्यात आले आहे.त्यानुसार शासनास कार्य अहवाल तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासनाच्या दि. १६.०९.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची ९९ एकर ९७ आर जमीन रु.२९९ कोटी रुपये किंमतीस कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे यांना विक्री करण्यास मान्यता दिलेली आहे.ही जमीन खरेदी विक्री करीता महसूल विभागाची परवानगी घेतलेली नाही. तशी परवानगी घेण्यात यावी, अशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत दत्तात्रय काळभोर यांनी निवेदनाव्दारे विनंती केली. त्यावर मुख्यमंत्री महोदय यांनी महसूल विभागास तात्काळ तपासणी करावी व तोवर स्थगिती द्यावी असे निर्देश दिले आहे.
प्रशांत काळभोर यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, खरेदी विक्रीमध्ये जमिनींच्या मालकी हक्काची तपासणी करताना जिल्हाधिकारी पुणे अथवा महसूल विभागाचे विभागाचे अभिप्राय सहकार खात्याने घेतलेले नाहीत. पणन संचालक यांनी जमिनी खरेदी विक्रीचा प्रस्ताव सादर करताना आवश्यक त्या सर्व बाबींची कायदेशीर तपासणी करणे आवश्यक होते परंतु जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या अभिप्राय देखील न घेता प्रस्ताव सादर केला आहे. म्हणून ही बाब गंभीर स्वरूपाची होत असून यापुढे खरेदी विक्रीमुळे सहकारी संस्थेस झालेल्या तोट्यासाठी संचालक पणन यांना वैयक्तिक रीत्या जबाबदार धरण्यासारखी परिस्थिती भविष्यात निर्माण होऊ शकते.
या जमिनी ज्या वेळेला यशवंत सहकारी साखर कारखान्याकडे आल्या त्या वेळेला त्यातील काही जमिनी या कारखान्यास शासनाकडून भुसंपादन करून देण्यात आलेल्या होत्या. तसेच काही जमिनी चिंचवड देवस्थानाच्या इनाम वर्ग ३ मध्ये समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे सरकारी जमिनीचा बाबतीत धोरण अतिशय स्पष्ट असून कोणतीही जमीन जर संपादन करून एखाद्या संस्थेस दिली असेल तर अशी जमीन विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. थेऊर कारखान्याने वर्ग तीन म्हणजेच चिंचवड देवस्थानाच्या काही जमिनी खरेदी केल्या तेव्हा सदरच्या जमिनी वर्ग ३ मधून कमी केल्या किंवा कसे याचा काहीही बोध या प्रकरणी होत नाही त्यामुळे या जमिनी वर्ग ३ मधून खरोखर खालसा केल्या आहेत किंवा काय याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. थेऊर सहकारी कारखान्याने देवस्थान इनामाच्या जमिनी १९६८ मध्ये धर्मदाय आयुक्त यांची परवानगी घेऊन खरेदी केल्याचे दिसून येते तथापि या खरेदीसाठी राज्य शासनाची सुद्धा परवानगी आवश्यक असते परंतु अशी परवानगी घेण्यात आल्याची बाब दिसून येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची तपासणी सखोल करणे आवश्यक आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे याप्रकरणी कर्मचाऱ्यांच्या घरकुलाकरता 1976 साली विशेष भूमी संपादन अधिकारी यांनी जमिनी संपादित केल्या होत्या, हे जमिनी सिलिंग साठी इन साठी वाटप केलेल्या आहेत. मात्र संपादीत जमिनी विक्री करताना कारखान्याने जिल्हाधिकारी यांची अथवा महसूल विभागाची कोणतीही परवानगी घेतल्याची बाब निदर्शनास येत नाही याबाबतही तपासणी करणे आवश्यक आहे.
खरेदी खताची रक्कम २९९ कोटी असून सदरची रक्कम ही शासनाच्या मदतीवर अवलंबून असणाऱ्या संस्था असून जनतेच्या पैशातून हा निधी उपलब्ध होत आहे. २९९ कोटीच्या व्यवहारातुन हा साखर कारखाना पुन्हा उभारायचा आहे त्यामुळे खरेदी विक्री व्यवहारासाठी महसूल खात्याची परवानगी आवश्यक असताना सदरची परवानगी सहकार विभागाने का घेतली नाही हे समजण्यास कोणताही मार्ग नाही. तथापि मात्र या परवानगीशिवाय जर हे खरेदीखत केले तर शर्तभंग होऊन जमिनी सरकार जमा होणे अथवा दंडणीय कारवाही यासारख्या अनेक बाबीस कृषी उत्पन्न बाजार समिती व सहकारी साखर कारखान्यास सामोरे जावे लागेल. सदरची बाब विचारात घेता कारखाना सुरू करण्यास अडचण येऊ शकते याबाबत आपण लक्ष द्यावे. याबाबत आपण आवश्यक ती तपासणी करावी व सदरच्या व्यवहारास आवशयक त्या परवानग्या घेण्याबाबत सर्व संबंधितांना स्पष्टपणे निर्देश द्यावे जेणेकरून या प्रकरणी गुंतागुंत होणार नाही. उपरोक्त नमूद केलेले मुद्दे हे दोन्ही संस्थांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहेत. तरी कागदपत्रांची तपासणी संबंधित विभागाकडून करूनच खरेदीखताचा दस्त नोंदवण्याबाबतचे आदेश देणे विनंती आहे की जेणेकरून सदरचा व्यवहार दोन्ही संस्थांना फायदेशीर होऊन थेऊर येथील सहकार सहकारी साखर कारखाना पूर्ववत सुरू करता येईल.