पुणे (हवेलीनामा वृत्तसमुह) संपूर्ण राज्यातील गटप्रवर्तक व आशासेविका गेल्या 18 ऑक्टोबरपासून संपावर असून याकडे शासनाकडून कसलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.खरेतर आरोग्य विभागाचा कणा म्हणून आशा सेविकांनी कोरोना काळात काम केले काही तुटपुंज्या मानधनावर हे काम केले तरीही त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना त्यांच्या मागण्या पुर्ण करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार होणे आवश्यक असल्याचा सूर पुढे येत आहे.
ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेत आशा सेविकांचा मोठा वाटा आहे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत त्यांना मिळणारे मानधन अत्यंत तुटपुंजे आहे सद्यस्थितीतील कामाचा बोझा पाहता त्यांना शासनाच्या तृतीय श्रेणीत कायम करून घेणे आवश्यक आहे.
मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत: – गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन तृतीय श्रेणीचे वेतन व भत्ते देणे गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वार्षिक वाढ व भत्ते देणे, तसेच आशा स्वयंसेविकांना किमान वेतन देणे, दिवाळीपुर्वी गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी सानुग्रह अनुदान (दिवाळी बोनस) देण्यात यावे.केंद्र शासनाच्या पीआयपी मध्ये ऑनलाईन कामाचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही, असे असताना ऑनलाईन कामाची सक्ती केली जात आहे व साधने उपलब्ध नसताना मोबाईल, मोबाईल रिचार्ज, लॅपटॉप नसताना काम करुन घेणे, ही अन्यायकारक बाब आहे. प्रथम साधने व मोबदला उपलब्ध करुन दिल्यानंतर ऑनलाईन कामे करुन घेण्यात यावे. गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांवर ऑनलाईन काम करण्याची सक्ती वरिष्ठांकडून केली जात आहे व त्यांना तुम्ही काम नाही केले तर तुम्हाला नोकरीतून कमी करण्याची तोडी धमकी दिली जाते. तरी ऑनलाईन काम करण्याची सक्ती बंद करण्यात यावी.