पुणे [हवेलीनामा वृत्तसमुह] जिल्हा शिक्षण विभागाकडून दरवर्षीच शैक्षणिक वर्ष चालू होण्यापूर्वी अनधिकृत शाळांची संख्या आणि नावे जाहीर करण्यात येतात परंतु या शाळांवर कायदेशीर कारवाई का करण्यात येत नाही हा प्रश्न उपस्थित होतो.केवळ अनधिकृत शाळा म्हणून घोषणा करण्यापलीकडे शिक्षण विभागाकडून काही ठोस उपाय केले जाणार आहेत का असा सवाल उपस्थित होतो.
नुकतीच जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली आणि पालकांनी या शाळेत आपल्या पाल्याचे प्रवेश घेऊ नयेत असे आवाहन करण्यात आले.गेल्या काही वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमातील शाळांचे पेव फुटले इतके की गल्ली बोळात खाजगी कोचिंग क्लासेस असावेत त्याप्रमाणात खाजगी शाळा उदयास आल्या यांना परवाणगी देताना काय निकष पूर्ण केले हे शिक्षण विभागास माहित परंतु सर्वत्र इंग्रजी माध्यमाचा गवगवा वाढला.परिणामी मराठी माध्यमातील शाळेतील विद्यार्थी संख्या रोडावली.त्यामुळे जिल्हा शिक्षण विभागाकडून याकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे.
