पुणे. [हवेलीनामा वृत्तसमूह] वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ई-चलनाच्या माध्यमातून दंड झाल्यानंतरही वर्षानुवर्षे दंड भरणाऱ्या वाहनाचालकांच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या एक लाखांच्या जवळ जवळ पोहोचली आहे. या वाहनचालकांना येत्या ३० एप्रिल रोजी होणाऱ्या लोकअदालतीमध्ये दंड भरून प्रकरण निकाली काढण्याची संधी देण्यात आली आहे. लोक अदालतीमध्ये उपस्थित राहण्याबाबत न्यायालयाने समन्स बजावूनही संबंधित वाहनचालक गैरहजर राहिला किंवा दंड भरला नाही तर, त्या वाहनचालकाविरूद्ध अजामीनपत्र वॉरंट काढले जाईल, असा इशारा मोटार वाहन न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.
ठरवून दिलेल्या वेगापेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालविणे, मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणे, लेन कटिंग, हेल्मेट न वापरणे, दुचाकीवरून ट्रीपल सीट प्रवास करणे, विरूद्ध दिशेने वाहन चालवणे यांसारख्या प्रकारांमुळे वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. अशा नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकांना ई-चलनाद्वारे ऑनलाईन दंड ठोठावण्यात येतो. अनेक वाहनचालकांकडून हा दंड तत्काळ भरला जातो. तर, काही बेजबाबदार वाहनचालकांकडून वर्षानुवर्षे दंड भरला जात नाही. अशा वाहनचालकांविरूद्ध पोलिसांकडून
मोटार वाहन न्यायालयात खटले दाखल केले जातात. २०१८ ते २०२३ पर्यंत सुमारे १ लाख खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
लोक अदालतींमध्ये ही प्रलंबित प्रकरणे दाखल केली जात असून, येत्या ३० एप्रिलला पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम चांडक व सचिव मंगल कश्यप यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. या लोक अदालतीत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी प्रलंबित खटल्यातील दंडाची रक्कम कमी देखील केली जाणार आहे. मोटार वाहन न्यायालयाने प्रलंबित प्रकरणातील २५ हजार वाहनचालकांना समन्स पाठविले आहेत. त्यांनी लोक अदालतीत उपस्थित राहून दंडाची रक्कम भरावी व प्रकरण मिटवावे असे आवाहन पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे करण्यात आले आहे.