आधारकार्ड वरील संचमान्यतेला देणार न्यायालयात आव्हान

पुणे [हवेलीनामा वृत्तसमुह] राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांचे आधार नोंदणी आधारित संचमान्यता बंधनकारक केले आहे. मात्र, आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत न धरता संचमान्यता केल्यास शिक्षकांची संख्या कमी होऊ शकते. परिणामी अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून व शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे आधार नोंदणीवर संचमान्यता केल्यास त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सहकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

राज्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करण्याची मोहीम शिक्षण विभागाने हाती घेतली आहे. त्यासाठी येत्या ३१ एप्रिल पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या आधार नोंदणीवर संचमान्यता केली जाणार आहे. परंतु, आधार नोंदणी करताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परंतु, त्यात आता आधार नोंदणीवरील संचमान्यता मान्य नसल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे. गेले काही महिन्यापासून शिक्षकांसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. आधार कार्ड काढणे ही पालकांची जबाबदारी असताना शिक्षकांना त्यासाठी जबाबदार धरणात असून शिक्षक पदरमोड करत विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढत आहेत. यामुळे शाळा सोडून शिक्षकांना यासारखीच कामे करावी लागत असल्याने शिक्षण संवर्गातून मोठ्या प्रमाणावरती संताप व्यक्त होत आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्याने केली आहे. शाळेत प्रवेश घेताना दाखला नसला तरी प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रवेश दिल्यानंतर आधार कार्ड सारख्या गोष्टीचे आधारे विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे लाभ देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तर आधारित संचमान्यता करण्याचा शासनाने प्रयत्न केल्यास शाळांना शिक्षक मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. यामुळे शिक्षक वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने WP(Civil) No494/2012 या व व इतर याचिकांमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना आधार नसल्यामुळे प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती ए.के. शिकरी व न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या पीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत न धरता संचमान्यता केल्यास सदर विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्यात येईल. सदरची बाब ही शिक्षण हक्क कायद्याच्या व न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे आधार नोंदणीवरील संचमान्यतेचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे करण्यात आली

           आधारशिवाय संच मान्यता दिली जाणार नसेल, तर विद्यार्थी शाळेत दाखल करून संस्थेला त्याचा परिणाम सोसावा लागणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्याला लाभाच्या योजना देताना देखील आधार अनिवार्य करण्यात आले, तर संबंधित विद्यार्थ्याला शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाहीत, हे बालकाचा अधिकाराचे हनन आहे. बालकाच्या अधिकारासाठी कोणत्याही प्रकारे आधारची सक्ती करण्याची गरज नाही. शिक्षणाचा अधिकार आहे, त्यामुळे त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ही बाब लक्षात घेता शासनाने वर्गातील विद्यार्थ्यांची उपस्थित लक्षात घेऊन संच मान्यता करण्याची मागणी संघटनांच्या वतीने करण्यात येत आहे. शासनाने या संदर्भात सकारात्मक भूमिकांना घेतल्यास आधारशिवाय प्रवेशच नाहीत अशी भूमिका शाळांना घ्यावी लागेल. वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावून घेतल्यास जबाबदारी शासनाचे राहील.