मुंबई, (हवेलीनामा वृत्तसमूह) भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. हे अनुदान पुरेसे नाही, किमान ५०० रुपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
बाजारभाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला ५१२ कांदा किलो विकल्यानंतर केवळ दोन रुपये मिळाल्याचा प्रकार समोर आल्याने याचे तीव्र पडसाद विधिमंडळात उमटले होते. त्यावेळी कांदा
उत्पादकांना दिलासा देणारा निर्णय घेऊ, सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यानुसार, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काल विधानसभेत निवेदन करून अनुदानाची घोषणा केली.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर असून, इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असल्याचे सांगितले. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे.
देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर झाला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची शिफारस केली होती. परंतु, हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य छगन भुजबळ यांनी शेतकरी प्रचंड मोठ्या संकटात असून, या मदतीमुळे त्याचा उत्पादन खर्चही निघू शकणार नसल्याचे सांगत किमान ५०० रुपये प्रति क्विंटल मदत करावी अशी मागणी केली. दरम्यान, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतकरी आत्महत्या संदर्भात केलेल्या संवेदनाशून्य वक्तव्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्याचा व तुटपुंज्या मदतीचा निषेध करत विरोधकांनी सभात्याग केला.