पुणे (हवेलीनामा) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील हजारो निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना देय असलेली पेन्शन आणि इतर सेवानिवृत्तीविषयक लाभ जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवून प्रशासनाकडून अत्यंत अमानुष व असंवेदनशील भूमिका घेतली जात आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून पेन्शनधारकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू केला असून, हा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर उघड घाला असल्याचा गंभीर आरोप मजीप्रा संघर्ष कृती समितीने केला आहे.
पेन्शन हा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक गंभीर आजारांनी त्रस्त असून औषधोपचार, दैनंदिन खर्च व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केवळ पेन्शनवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत पेन्शन रोखणे किंवा विनाकारण विलंब करणे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना मानसिक, आर्थिक व सामाजिक छळ देण्यासारखे आहे.
संघर्ष कृती समितीने वारंवार शासन, वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित विभागाकडे निवेदने, बैठका आणि पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात आणि पेन्शनधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता निर्णायक लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
येत्या ३० जुलै २०२६ पर्यंत सर्व प्रलंबित मागण्या मान्य करून पेन्शनचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात आला नाही, तर ३ ऑगस्ट २०२६ पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण, धरणे आंदोलन व राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन सुरू करण्यात येईल. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासन व संबंधित प्रशासनाची राहील.महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून पेन्शनधारकांवरील अन्याय थांबवावा, दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी आणि सर्व निवृत्त कर्मचारी व कुटुंब पेन्शनधारकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क त्वरित मिळावेत, अशी संघर्ष कृती समितीची ठाम मागणी आहे.
“ज्यांनी आयुष्यभर राज्याची सेवा केली, त्यांनाच आज न्यायासाठी उपोषणाची वेळ येणे ही शासनासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. पेन्शन हा आमचा घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्क आहे; तो कोणाच्याही मर्जीवर अवलंबून नाही.”
– महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समिती