नवी दिल्ली (हवेलीनामा वृत्तसमुह)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्ट पैकी एक असलेल्या एक देश एक निवडणूक प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत देशात एकाचवेळी निवडणूक घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वतीने पत्रकार परिषद घेतली जाईल. त्यात याबद्दलची सविस्तर माहिती दिली जाईल. एक देश एक निवडणूक याबद्दलचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने साडे अठरा हजार पानांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्याकडे काही महिन्यांपूर्वीच सुपूर्द केला होता.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी व्हाव्यात.सन २०२९ पासून याची सुरुवात व्हावी. लोकसभेसोबतच सर्व विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर पुढच्या १०० दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी शिफारस कोविंद यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे एका ठराविक अवधीत सगळ्या निवडणुका पार पडतील. सध्याच्या घडीला लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वर्षांमध्ये, वेगवेगळ्या महिन्यांमध्ये होत आहेत.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सातत्यानं एक देश एक निवडणुकीचा मुद्दा पुढे येत असून एक देश एक निवडणूक यासाठी ते खूप आग्रही आहेत. १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित करताना त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. एक देश एक निवडणूक यासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन मोदींनी केले होते. संपूर्ण ५ वर्षे राजकारण चालत राहायला नको. निवडणुका केवळ ३ ते ४ महिन्यांत व्हाव्यात. एकाचवेळी निवडणुका होत असल्याने विकासकामांना खीळ बसणार नाही. निवडणूकावर होणारा खर्च देखील कमी होईल, असं मोदी म्हणाले आहेत.