पुणे (हवेलीनामा वृत्तसमुह) पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत २४ हजार ३८७ कार्यान्वित झालेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून वीजनिर्मितीची ५०१ मेगावॅट क्षमता निर्माण झाली आहे. यामध्ये अनुदान मिळालेल्या ३ हजार ८८५ घरगुती व सोसायट्यांनी १७ मेगावॅटचे तर बिगर अनुदानामध्ये २९ हजार ५०२ घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक व इतर ग्राहकांनी ४८४ मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत. छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणे, त्यातून निर्माण झालेली वीज स्वतः वापरणे व अधिकची वीज महावितरणला विक्री करणे असे या योजनेचे स्वरूप आहे.
उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यावरणपूरक सौर ऊर्जा निर्मितीवर मोठा भर दिला आहे. त्यानुसार महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात सौर ऊर्जा निर्मितीच्या विविध योजनांना चालना मिळाली आहे तर संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेशमे यांनी सातत्याने आढावा घेत ‘सौर’ योजनांना गती दिली आहे. याची फलनिष्पत्ती म्हणजे केंद्र शासनाने २०२२ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी घरगुती ग्राहकांसाठी राज्याला १०० मेगावॅटचे उद्दिष्ट दिले होते. हे उद्दिष्ट महावितरणने चार महिने आधीच पूर्ण केले आहे.
छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती योजनेमध्ये महावितरणच्या घरगुती ग्राहकांसाठी (घरगुती, गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना) छतावरील (रुफटॉप) सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान देण्यात येत आहे. सौर प्रकल्प उभारणीचा खर्च चार ते पाच वर्षांमध्ये भरून निघतो व त्याचा पुढे सुमारे २५ वर्ष लाभ होतो. सोबतच सौर प्रकल्पाच्या नेटमिटरिंगद्वारे वर्षाअखेर शिल्लक वीज प्रतियुनिटप्रमाणे महावितरणकडून संबंधित ग्राहकाच्या वीजबिलात समायोजित केली जाते. त्याचा मोठा आर्थिक फायदा ग्राहकांना होत आहे अशी माहिती पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांनी दिली. पश्चिम महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त वीजग्राहकांनी या योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
घरगुती वीजग्राहकांना अनुदान जाहीर झाल्यानंतर या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून गेल्या दीड वर्षांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील ३ हजार ८८५ घरगुती ग्राहकांनी छतावर तब्बल १७.०४ मेगावॅट (१७ हजार ४७ किलोवॅट) क्षमतेचे प्रकल्प उभारले आहेत. घरगुती ग्राहकांसाठी १ ते ३ किलोवॅटपर्यंत ४० टक्के आणि ३ किलोवॅटपेक्षा अधिक ते १० किलोवॅटपर्यंत २० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच सामूहिक वापरासाठी ५०० किलोवॅटपर्यंत परंतु प्रत्येक घरासाठी १० किलोवॅट मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्था (Group Housing Society) व निवासी कल्याणकारी संघटना (Residential Welfare Association) ग्राहकांना २० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे.