पुणे [हवेलीनामा वृत्तसमुह] राज्य शासनाकडून वाळू विषयक धोरण जाहीर झाले असून त्याची अमलबजावणी मे महिन्यापासून अमलात येणार आहे, सर्वसामान्यांना वाळूसाठी मोठ्याप्रमाणावर पैसे मोजावे लागत असल्याने यावर देखील सरकराने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे वाळूचा लिलाव बंद केले आहे. तर 1 मे पासून बांधकाम क्षेत्राला लागणारी वाळू सहाशे रुपये ब्रासने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार जास्तीत जास्त ट्रान्स्पोर्टचा खर्च धरून एक हजार रुपये ब्रास वाळू बांधकाम व्यावसायिकांना मिळावी, असे धोरण ठरवण्यात आले आहे. या माध्यमातून अवैध वाळू ठेकेदारांची साखळी तोडण्याचे शासनाचे प्रयत्न असल्याचे देखील महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.