पुणे (हवेलीनामा ऑनलाइन) दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी अनुदान मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता, गेली दोन वर्षे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पडून होता. तो पाठविण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे प्रयत्नशील होत्या. त्यांच्या पाठपुराव्याला नुकतेच यश आले असून त्यामुळे आता राज्याला केंद्राकडून सुमारे १२ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहेत.
राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावामुळे दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी असलेल्या विविध सरकारी योजनांपैकी एडीप, डीडीआरएस आणि सिपडा या तीन योजनांच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडूनन राज्य सरकारला सुमारे १२ कोटी रुपये मिळतील. या रकमेतून दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रातील २७ संस्थांना हा निधी उपलब्ध होऊन दिव्यांग पुनर्वसन आणि विकासाचे उपक्रम राबविणे सोपे होणार आहे.
केंद्राकडून मिळणारा हा निधी गेली दोन वर्षे करोना महामारीमुळे आणि अन्य काही कारणांमुळे उपलब्ध होऊ शकला नव्हता. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, अपंग हक्क विकास मंचच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांनी समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन दिव्यांग बांधवांच्या विविध योजनांसह केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधींची चर्चा केली होती. राज्य सरकारने लवकरात लवकर केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविल्यास निधी मिळणे शक्य होईल. त्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने नुकताच केंद्राकडे तसा प्रस्ताव पाठवला असून, दिव्यांग कल्याणासाठी महाराष्ट्राला निधी मिळणार आहे.