पुणे (हवेलीनामा वृतसमूह) गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागलेले आहेत त्यातच नगरपंचायत व नगरपालिकांच्या निवडणुका या २ डिसेंबर रोजी होणार होत्या परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाला खडसावल्यानंतर ज्या नगरपंचायती नगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये आरक्षणाचे मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या बाबतीत पुनर्विचार करून निवडणूक कार्यक्रम पुन्हा जाहीर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील अनेक नगरपंचायत व नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलून त्या डिसेंबर मध्ये 20 तारखेला घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. यानंतर मात्र सर्वसामान्य मतदार गोंधळून गेला असून ज्या उमेदवारांनी गेल्या काही दिवसांपासून प्रचाराची राळ उडवली त्यांचा प्रचाराचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे हा खर्च कसा भरून काढणार हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे.
त्याचबरोबर महानगर पालिका तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा अधिक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थां मधील आरक्षण पुन्हा सोडत घे ण्यात येणार असून ही मर्यादा कायम ठेवून निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद आरक्षणाच्या संदर्भात बऱ्याच ठिकाणी ही मर्यादा वाढल्याने त्या मर्यादित आणण्यासाठी या निवडणुका पुढे ढकलले आहेत
या निवडणुकीदरम्यान प्रलोभनांची खैरात वाटणाऱ्या नेत्यांची निवडणूक आयोगाने दखल घेऊन त्यांना याचे स्पष्टीकरण मागण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे प्रचार सभेच्या दरम्यान मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी सत्ताधारी मंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात साठी आपल्या पक्षाला निवडून द्या अशी मागणी मतदारांना करत योजनांचे प्रलोभन दाखवल्याने निवडणूक आचारसंहितेमध्ये हा प्रकार येतो का या संदर्भात आयोगाने स्पष्टीकरण मागविल्याची माहिती समोर येत आहे.
यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, मंत्री संजय शिरसाठ, विजयकुमार गोरे, गुलाबराव पाटील, चित्रा वाघ अशा 20 नेत्यांची यादी निवडणूक आयोगाकडे गेली आहे सत्ताधारी पक्षांकडून मतदारांना प्रलोभनात्मक आश्वासने देण्यात आले. निवडणूक आचारसंहितेच्या संदर्भात यांच्यावर काय कारवाई होते का हे पाहणे औचित त्याचे ठरेल सर्व बाजूंचा विचार करून कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही अपेक्षित आहे.